रिपोर्ट ब्रह्मानंद चौधरी ब्यूरो चीफ हरिद्वार
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                   जिसमें उन्होंने मांग की उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट, मोटर मालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए मांग की कि कोरोना वायरस के कारण 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद आज तक उत्तराखंड में लॉक डाउन है, जिसके कारण सभी वाहन, जो कि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में इन वाहनों को एक तरफ से ही डिलीवरी मिल रही है जबकि उन्हें दूसरी ओर से खाली लौटना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें डीजल और टैक्स व अन्य खर्चों का बराबर वहन करना पड़ रहा है, जो काफी महंगा है। आज ट्रांसपोर्टर मोटर मालिको के सामने गंभीर समस्या बनी हुई है, ओर उनके वाहन घरों में ही खड़े हैं और उन्हें आर्थिक तंगी से भी जुझना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अतिशीघ्र सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही कहा कि कमर्शियल वाहनों पर सभी तरह के 1 साल तक के टैक्स माफ किए जाएं, डीजल में 50% की छूट की जाए, सवारी वाहन बस, मैक्स, टैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा में सामाजिक दूरी का खर्च सरकार उठाएं, अन्य प्रदेशों में जाने वाले वाहनों से टैक्स में छूट मिले, ड्राइवरों को ₹10000 की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाए, जिससे देश प्रदेश के स्थान में सबसे ज्यादा सहयोग करने वालों को राहत मिल सके। इस संबंध में उन्होंने उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तराखंड परिवहन महासंघ, ट्रक एसोसिएशन रुड़की, रुड़की हरिद्वार किसान मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी प्रतिलिपि भेजी गई है। पत्रकार वार्ता में अनिल अग्रवाल, छबीलदास कुशवाहा, देशराज सैनी, सुभाष चौधरी, मोहम्मद सलमान, यशपाल राणा, महक सिंह, नासिर परवेज आदि शामिल रहे।
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